सिन्धुली । वैज्ञानिक वन लागु भएका सामुदायिक वनका काठ निकासीमा सरकारले रोक लगाएपछि सिन्धुलीमा ४ लाख ६३ हजार क्युफिट काठ जंगलमै अलपत्र परेको छ । जिल्लाका २ वटा वन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतका ८७ वटा सामुदायिक वनले वन व्यवस्थापनका क्रमका कटान आदेश लिई काटेका काठ निकासीमा रोक लागेपछि अलपत्र परेका छन ।
डिभिजन बन कार्यालय सिन्धुलीबाट कटान आदेश लिएको २ लाख २७ हजार क्युफिट काठ र डिभिजन वन कार्यालय मरिणबाट कटान आदेश लिएको २ लाख ३६ हजा क्युफिट काठ निकासी हुन नसकेको हो । वन डिभिजन कार्यालय मरिण तर्फ ४४ र वन डिभिजन कार्यालय सिन्धुली अन्तर्गतका ४३ सामुदायिक वनमा काठ अलपत्र परेको छ ।
सरकारले काठ दाउरा निकासीमा लगाएको रोकले वनमा काठ अलपत्र पर्ने र उपभोक्ता नपाउने अवस्था आएको सामुदायिक वन उसामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष हितलाल श्रेष्ठले बताएका छन ।
उनले कटान गरि जंगलमा रहेका र घाटगद्दी समेत गरेका ती काठको आन्तरिक खपत समेत रोकिएपछि काठ जंगलमै नास हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन ।
महासंघले शुक्रबार जिल्लाका पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सरकारले जेठ १५ गते निर्णय गरि कुनै पनि काठको निकासी गर्न नदिने गरि रोक लगाएपछि उपभोक्ताले आपतकालिन अवस्थामा समेत काठ लिन नपाएको बताए । उनले भने, ‘जंगलमा काठ छ, उपभोक्ताले मर्दा पर्दा समेत काठ दाउरा पाउने अवस्था छैन । आन्तरिक खपत समेत रोकिदा दैनिक जीवनमा समेत समस्या भएको छ ।’
सरकारले वैज्ञानिक वनका नाममा अव्यवस्थित रुपमा काठको कटान र तस्करी भएको भनि काठ निकासी रोकी छानविन सुरु गरेको छ । छानविनका क्रममा संसदीय लेखा समितिको टोली सिन्धुलीमा आउने भएको छ ।
छानविन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र काठ खुल्दा उपभोक्तालाई समेत मार पर्ने भएकाले आन्तरिक खपतलाई नियमित गर्नुपर्ने अवस्था आएको वन महासंघका बाग्मति प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताए ।
उनले गलत काम गरेका वनको छानविन गरेर अन्यलाई आन्तरिक खपतमा लगाईएको रोक हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । वर्षाको समयमा सबै काठ कुहिने र ओसारपसारमा समेत समस्या हुने उनले बताए ।
