सिन्धुली । निजामति कर्मचारीको वृति विकास रोक्ने गरि विद्येयक पास नगर्न माग गर्दै निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन सिन्धुलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डे मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
विहिबार युनियनले १७ बुँदे माग सहित सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिबाट असार १५ गते पास भएको संघिय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धि विद्येयक कर्मचारीको हित विपरित भएको भन्दै युनियनले त्यस्ता प्रावधानलाई सच्चाएर मात्र संसदबाट पास गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा आपसी सम्वाद र सौदावाजी गर्न पाउने वातावरण सहितको राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन र त्यसको संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साविकको पदमा १२ वर्षसम्म बढुवा हुन नसकेमा स्वतः प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गरि खाली हुने पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न, तीनै तहको समन्वय हुने गरि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाईने प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख संघिय सरकारबाट खटाइने व्यवस्था गर्न, निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ६ (क) बमोजिम आन्तरिक खुला प्रतियोगिताको लिखित परिक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघिय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति ऐन, स्थानीय सेवा ऐन जारी भए पश्चात निश्चित अवधि पछि संघ र प्रदेशमा सरुवा हुने कानुनी आधार स्पष्ट गर्न, निजामति कर्मचारीको परिभाषामा संघिय निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारी र संघिय कानुन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई समेत जनाउने छ भनि उल्लेख गर्नुपर्ने, निजामति सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गर्न, कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, चक्रिय, पूर्वानुमानयोग्य र बैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, कर्मचारी कल्याणकोषको स्थापना गरि निजामति अस्पताल, बहुप्राविधिक निजामति महाविद्यालय, निजामति आवास, सुलभ कर्जा योजना तथा अन्य कल्याणकारी योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रेणीगत तथा तहगत एकरुपता ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको २ तहको स्तरवृद्धिको व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने लगाएतका माग राखिएको छ ।
