सिन्धुली /झण्डै ११ वर्षयता एक हजार ८ सय ४८ वटा ठूला आयोजना अलपत्र परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले जनाएको छ । १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँका ती योजनाहरु अलपत्र परेको र सरकारले यसतर्फ मौनता देखाएकोमा आयोगले असन्तुष्टि समेत देखाएको छ ।
सरकारले ठेक्का लगाए पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण २०६४ साल यता निर्माण सम्झौता भई काम नभएका ती योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारले संचालन गरेका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य र ठेक्काको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यस्तो अवस्था देखिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन ।
२०६४ सालदेखि २०७५ माघ महिनासम्म भएका ठेक्का सम्झौता र तिनका प्रगतीबारे पूर्वाधार विकाससंग सम्बिन्धत ७ वटा मन्त्रालय अन्तरगतका विभाग, प्राधिकरण र कम्पनीहरुले उपलब्ध गराएका कागजातलाई अध्ययन गर्दा पूर्वाधार निर्माणका लागि लगाइएका ठेक्काहरुमध्येमा १ खर्ब १८ अर्व मुल्य लागतका १८ सय ४८ वटा आयोजनाहरुको निर्माण कार्य अलपत्र रहेको पाईएको उनले जानकारी दिए ।
आयोगको विश्लेषण अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्यन मन्त्रालय, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरुबाट लगाइएका पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु ठेकेदारका लापरबाहीका कारण बीचैमा अलपत्र परेका छन् । यी आयोजनाहरुका लागि सरकारले १ खर्ब १८ अर्व रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको देखिएको छ ।
ती मध्ये ५५ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात १ हजार ३२ वटा टेक्काको सम्झौता म्याद सकिएको वर्षौं हुँदा पनि म्याद थप हुन सकेका छैनन । त्यस्ता आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई २० प्रतिशत पेश्की दिदा सरकारको २३ अर्व रुपैयाँ बढी पैसा ठेकेदारको हातमा परेको छ ।
कामै नगर्ने ठेकेदारहरुको जमानत बापत ५ प्रतिसतले हुन आउने झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँको कार्य सम्पादन जमानतको म्याद समेत सकिएकाले सरकारले ठेकेदार कम्पनीबाट भराउने क्षतीपुर्तीको सम्भावना समेत टर्दै गएको पाइएकाले यस्ता निर्माणका ठेक्कालाई काम सम्पन्न गर्न र काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही प्रकृया अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई बोलाएर छलफल समेत गराई सकिएको प्रवक्ता दंगालले जानकारी दिए ।
‘हामीले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ पैसा बुझेर लामो समयदेखि काम नगर्ने ठेकेदारहरुमाथी काम लगाउन वा ठेक्का सम्झौता तोडेर कारबाही गर्न भनेका छौं । कतिपय आयोजनाका ठेकेदारमाथी अख्तियारले नै अनुसन्धान अघि बढाएको छ । बाँकी आयोजनाहरुको अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छौं ।’ दंगालले भने ।
विश्लेषण अनुसारर सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगतका आयोजनाका ठेक्काहरु अलपत्र छन् । उक्त मन्त्रालयले २०७५ मंसिर समान्तसम्म ठेक्का सम्झौता गरेको २ सय ४२ वटा आयोजना र २० अर्व ७६ करोड रुपैयाँका ९ सय ६ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्झौता अवधिमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयका ६ अर्ब ९२ करोड लागतका ४ सय ४२ वटा आयोजना, उर्जा, जलश्रोत र सिँचाईसंग सम्बन्धित १८ अर्ब ६६ करोडका २ सय ३५ वटा आयोजना पनि हालसम्म अलपत्र अवस्थामा छन भने तिनको म्याद थप समेत नगरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्समिसन लाइन विस्तार लगायतका ३८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लागतका ९१ वटा ठेक्का सम्झौता भएकामा ४५ वटाको म्याद थप समेत नभएको र ४६ वटाले पनि समयमा कार्य सम्पन्न नगरेको पाइएको छ ।
‘संस्कृति पर्यटन तथा नागरीक उड्यान मन्त्रालय अन्तरगत गत आर्थीक वर्ष २०६९÷७० देखि उड्यानसंग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण गर्न ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको लागतमा ३७ वटा योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको भएपनि १६ दशमलव २१ प्रतिसत ठेक्काको म्याद थप समेत हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ,’ प्रवक्ता दंगालले भने ।
संघिय मन्त्रालयले २०७१ सालयता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँका ९७ वटा ठेक्का सम्झौता भएकामा ७५ वटा आयोजनाको काम अलपत्र अवस्थामा छन् । खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धिका ३ अर्ब ९० करोड लागतका १७ वटा ठेक्काको पनि काम समयमा हुन सकेका छैन् । ति मध्ये सम्झौता म्याद नाघेका १० वटा आयोजनाको म्याद थप समेत हुन नसकेको बताइएको छ ।
