सिन्धुली । सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न महिला अधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरु, राजनीतिक दल आवद्ध महिला संगठनहरु लगाएतले महिला तथा बालबालिकामाथि बढ्दो बलात्कार, हत्या, लैङ्गिक हिंसा र हराउने घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सोमबार गृहमन्त्री समक्ष सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरुले महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध बढ्दो हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाई प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय र कडा कारबाहीको माग गर्दै संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेन्द्र पौडेल मार्फत गृह मन्त्रालयलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले जीवन, सुरक्षा, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरे पनि पछिल्लो समय देशभर भएका जघन्य घटनाले नागरिकको न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा अपराध अनुसन्धानमा हुने ढिलाइ, प्रमाण संकलनको कमजोरी, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रभाव र अभियोजन प्रक्रियाको सुस्तताले पीडितले समयमै न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या, सप्तरीकी दुई वर्षीया खुशी खातुनको हत्या तथा सिन्धुलीको गोलञ्जोर गाउँपालिकाकी ६ वर्षीया बालिकामाथिको बलात्कार प्रकरणजस्ता घटनाले दण्डहीनताको चिन्ता बढाएको जनाइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उनीहरुले जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सिन्धुली जिल्लामा १०१ बालबालिका र १३१ महिला हराएका, २० बलात्कार, ३ बलात्कार प्रयास, ४ बाल यौन दुव्र्यवहार, ११७ घरेलु हिंसा तथा ४ जघन्य महिला हत्या का घटना प्रहरीमा दर्ता भएको उल्लेख समेत गरेका छन् ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा बलात्कार, हत्या र यौनजन्य हिंसाका अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरी अधिकतम कानुनी सजाय सुनिश्चित गर्न, बालबालिका पीडित भएका घटनामा निष्पक्ष, वैज्ञानिक र समयबद्ध अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै प्रमाण लुकाउने वा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । महिला तथा बालबालिका हराउने घटनाको खोजतलास, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न, प्रत्येक जिल्लामा पीडित संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी सहायता सेवा सुदृढ गर्न, अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती वा लापरबाही गर्ने अधिकारीमाथि कारबाहीको व्यवस्था गर्न, विद्यालय, क्याम्पस र समुदायमा बाल संरक्षण तथा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका व्यापक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत उक्त ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा “न्यायमा ढिलाइ हुनु भनेको न्यायबाट वञ्चित हुनु हो” भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै महिला तथा बालबालिकाले शीघ्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष कुमारी शान्ता पाख्रिन, नेपाल महिला संघकी गंगा दाहाल, अनेमसंघकी तुलसा देवकोटा, अखिल नेपाल महिला संगठनकी सविता कोईराला, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष बिमला पाण्डे, क्रियाशील पत्रकार महिलाकी अध्यक्ष राधिका बुढाथोकी, महिला अधिकारका राष्ट्रिय अभियानकी उषा स्याङतान तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि मन्दिरा घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
