काठमान्डौ । गतवर्ष असोज र यो वर्षको असोजमा आएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग पुनःनिर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई २ अर्व ६० करोड अनुदान दिने भएको छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच उक्त अनुदान सम्झौतामा विहिबार अर्थमन्त्रालयमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै जाईकाले निर्माण गरेको उक्त सडक पुनः जाईकाले नै पुनःनिर्र्माण गर्ने सुनिश्चित भएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको उपस्थतिमा अर्थ मन्त्रालयमा दुई देशबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
महोत्तरीको बर्दिबासदेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्म १५९ किलोमिटर लम्बाई भएको राजमार्ग नेपालको पूर्वी पहाड र तराईलाई काठमान्डौंसँग छोटो दुरीमा जोड्ने मुख्य राजमार्ग समेत हो ।
जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा बनेको यो राजमार्गमा गत वर्ष असोजमा आएको बाढीले २२ किलोमिटर सडकमा पूर्ण क्षति गराएको थियो । जुन सडक अस्थायी ट्रयाक खोली सञ्चालनमा ल्याईएको भए पनि यो वर्ष असोजको बाढीले पुनः क्षति गराएको छ ।
विशेष गरी रोशी नदी आसपासका केही भागहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । ती क्षतिग्रस्त खण्डको पुनःनिर्माण र मर्मत सम्भारका लागि जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई २ अर्ब ८० करोड जापानी येन अर्थात करिब २ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्रदान गर्ने गरि सम्झौता गरेको छ ।
अनुदान सहायता सम्बन्धि एक्स्चेन्ज अफ नोट्समा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत तोरु माएदाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यसैगरी, अनुदान सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा र जापानको तर्फबाट जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
हस्ताक्षरपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र जापान सरकारको तर्फबाट जापानी राजदूत तोरु माएदा र जाइका नेपालको तर्फबाट प्रमुख प्रतिनिधिले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
अर्थ मन्त्री खनालले जापान नेपालका लागि एक विश्वसनीय र भरोसायोग्य विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै जापानले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निरन्तर पु¥याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।
जापानी राजदूतले जापानले प्रदान गरेको यो अनुदान सहयोगले बीपी राजमार्गका क्षतिग्रस्त भागहरू पुनः स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
