सिन्धुली । सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशन गर्न पाउने गरि सचिव स्तरको निर्णयबाट लागु गरेको एकद्वार प्रणाली सम्बन्धि निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त निर्णयलाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने विज्ञापनलाई एउटै प्रणाली मार्फत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले लागु गरेको व्यवस्थामाथि परेको उजुरीमा सर्वोच्चले निर्णय सुनाउँदै उक्त व्यवस्था कायम नरहने आदेश गरेको छ ।
अदालतको आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा वितरण प्रक्रिया सम्बन्धी यसअघिको एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयनमा असर पर्ने भएको छ । आदेशको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएपछि यसका थप कानुनी पक्ष स्पष्ट हुनेछन् ।
२०८२ चैत १८ गते सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध गत चैत २४ गते रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबिच बहस भएको थियो । मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी सहित अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए ।
