सिन्धुली । नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना महामारी रोकथाम तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राखि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन ।
विनियोजित बजेटमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड र पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड बजेट रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलेको बताएका छन ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता दिएर यो पटकको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । कोभिड खोपका लागि मात्र सरकारले २६ अर्व ७५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले सबै १०० सैया भन्दा माथि क्षमताका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट अनिवार्य गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउनका लागि स्थानीय तहमा ५ देखि १५ सैयाका अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्व २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै सरकारले सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य विमाको पहुँचमा ल्याउने, जेष्ठ नागरिक र बालबालिकाको निशुल्क मुटु रोगको उपचार गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको भत्ता दोब्बर गरेर १२ हजार मासिक पु¥याएको छ ।
यस्तै सरकारले शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक १५ हजार पु¥याएको छ । सरकारले आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर यस वर्ष सतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड समेत समावेश रहेको उल्लेख छ । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ । यसको ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुनेछ । यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ ।
यस्तै सरकारी कर्मचारीको तलब सबै तहका कर्मचारीका लागि २ हजार वृद्धि भएको छ भने कर्मचारीले १० दिनका लागि भ्रमण विदा पाउने भएका छन । जुन तलबी हुने छ ।
यस्तै जेष्ठ नागरिकको भत्ता ४ हजार पु¥याएको छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडलले वृद्ध भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिमार्जन गरिएको बताए । यसका लागि १ खर्ब छुट्याएको उनले बताए । मुलुकभर ३२ लाख ५८ हजार १ सय २९ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइपाइ आएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमध्ये १७ लाख ३९ हजार ३५९ जनाले बृद्धभत्ता बुझ्दै आएका छन् ।
कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट
सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा किसानलाई २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । फलफूल, दूध र तरकारी, माछा–मासु किसानले नजिकको बजारमा ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने कार्यक्रम ल्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्य मार्फत जानकारी दिए । साना किसानलाई धानको बिउ खरिदमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
रेलमार्गमा १० अर्ब ३ करोड
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि १० अर्ब ३ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागिआगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷७९ का लागि १० अर्ब ३ करोड बजेट छुट्याएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले रेलमार्गका आयोजनाहरुका लागि १० अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले आगामी वर्ष जनकपुर–जयनगरसहितका रेलमार्गमा रेल चलाइने घोषणा गरेका छन ।
हुलाकी राजमार्गलाई ६ अर्ब ३९ करोड
हुलाकी राजमार्गका लागि साढे ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो वर्ष हुलाकी राजमार्गका लागि यो बजेट विनियोजन भएको जानकरी दिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निरन्तर
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भएको छ ।बजेट सार्वजनिक गर्दै स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिंचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत संघ तथा स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउने गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न रु १२ अर्ब विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
