हरिबोल गजुरेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटि सदस्य हुन । सिन्धुलीका नेता गजुरेल नेपाल सरकारका पूर्व कृषि मन्त्री हुन भने वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन । सिन्धुली क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित उनी जिल्लामा आफ्नो क्षेत्रको विकासमा लागि परेका छन । उनै गजुरेलसँग सरकारका कामकाज, नेकपाको कार्यदिशा एवम् समसामयीक विषयमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ । – बिमला पाण्डे
आजभोली सरकारको आलोचना निकै बढी रहेको छ किन ?
सरकार गतिशिल छ । कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रधानमन्त्री मेहनत गरिरहेका छन । काम पनि भएका छन । सरकारले काम गर्ने घेरा सानो भयो । ठूलो बनाउनुपर्छ । धेरैलाई २ तिहाईको बहुमत सरकार चित्त बुझेको छैन । कम्युनिष्ट पार्टी र सरकार विरुद्ध विरोधीहरुले घेरा कस्दै आएका छन । सानो घेराबाट चल्यौं भने असफल बनाउँछन । चौतर्फी घेराबन्दीलाई चिरेर जान आवश्यक छ । यसतर्फ न त सरकारको ध्यान पुगेको छ न पार्टीको ।
सरकारले डेढ वर्षमा गरेका महत्वपूर्ण काम के हुन ?
सरकारले महत्वपूर्ण काम चिनसँग पारवहन सन्धि ग¥यो । भारतसँग विभिन्न महत्वपूर्ण सम्झौताहरु गरेको छ । त्यो नै विकासका लागि ठूलो उपलब्धि हो । तीन तहको सरकार सञ्चालनका लागि कानुन विधि, विधान निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापनका काममा सरकारले समय लगायो । अझै पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या छ । कर्मचारी पुगेकै छैन । यो सरकारका लागि आधार निर्माणको वर्ष रहयो । अब सरकारले चुनावी घोषणापत्रलाई आधार बनाएर काम गर्ने वेला आएको छ ।
त्यसो भए किन काम गरेन भन्ने गुनासो आयो त ?
घोषणापत्रको आधारमा काम गर्छौं भनेको भए त्यति धेरै जनगुनासो आउँदैन थियो । नेताहरुले चुनाव जितेको बेलामा आवेशमा धेरै आश्वासन बाँडे । त्यो पुरा नहुदा गुनासो आएको हो । फेरी जनताको अपेक्षा धेरै छ । तत्कालै सबै कुरा पाउनुपर्छ भन्ने छ । विकास र परिवर्तन बोल्नासाथ हुने कुरा पनि हैन । यो कुरा बुझाउन जरुरी छ । यो सबै बोल्दा ध्यान नदिएकाले आएको समस्या हो ।
बजेटका बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
बजेट तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । मुख्य प्राथमिकता के हो भन्ने छैन । यो बजेटमा कृषि, पर्यटन, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरु प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो त्यस्तो देखिएन । किसालाई बजेटले उत्साह दिन सकेन । यो बजेटले योगदानमा आधारित कृषि पेन्सनलाई लागु गरेको भए निकै राम्रो हुने थियो । यसले बाँझो जमिन बस्दैनथ्यो । सबै किसानहरु उत्पादनमा लाग्ने थिए । किसानहरु कोष खडा गरेर कोषबाट ऋण लिन्थे । किसानका धेरै समस्या समाधान गर्न सहज हुने थियो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रचण्डलाई यो कुरा बुझाउनै सकिएन ।
बजेटले ल्याएको नमुना कुरा के हो त ?
सर्सर्ती हेर्दा बजेट राम्रो छ । तर केन्द्रीत गरेर चिर्न सक्ने गरि बजेट नआएकै हो । जनतालाई अभियान चलाएर परिचालन गर्ने कुरा केहि पनि छैन । शिक्षा स्वास्थ्य विद्युत भौतिक पूर्वाधार कतै फोकस छैन । नमुना भन्ने नै छैन ।
जनअपेक्षा अनुसारको दिगो विकास हुन नसकेकै हो त ?
सरकारको कुर्चिमा कसले पु¥यायो भन्ने हो । गणतन्त्र किसानले ल्याएका हुन विकासमा त्यहि वर्गलाई विर्सिएको छ । जग दह्रो भएन । सरकारले प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । जनतामा साना साना परिवर्तनले आशा जगाउँछ । जनतासँग जोडिने साना काममा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । जो उनीहरुले अनुभूति गरुन । सरकारको ठूलो लक्ष्य छ घेराबन्दी पनि ठूलो छ । जसका कारण जनता सन्तुष्ट छैनन । सरकारका विकासले किसान मजदुरलाई उत्साह भर्न पनि सकेको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा त काम गरेको छ त ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ठाउँमा निश्चित युवाहरुलाइ बेरोजगार भत्ता राखिदिएको भए भत्ता लिन लाज हुन्थ्यो र युवाहरु रोजगारीमा जान्थे । सरकारले त्यसो नगरि विना योजना रोजगारको कार्यक्रम ल्यायो । प्रक्रिया पनि झण्झटिलो छ । काम गर्ने संस्कृति छैन । नेपालको रोजगार कृषि, पर्यटन र उर्जा हो । रोजगारी दिन ती कुरालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । रोजगारी कहाँ कसरी दिने भन्ने योजना छैन । बजेटको सहि सदुपयोग हुने र सफल हुने अवस्था कम छ । कुनै पनि काम जनताले बुझ्ने र व्यवहारिक हुनुपर्छ । त्यस्तो छैन ।
जिल्लामा विकासका काम कसरी अगाडि बढाईरहनु भएको छ ?
विकासमा हिजो कै निरन्तरता छ । गर्व गर्न लायक विकास गरेका छैनौं । यतातिर पार्टीको ध्यान पनि पुगेको छैन । स्थानीय तह बाटो बनाउने नाममा जमिन, पहाड भत्काउने तर्फ छ । उत्पादनसँग जनतालाई जोडेर जीवनस्तर उठाउनेतर्फ ध्यान छैन । भौतिक विकासलाई पनि उत्पादनसँग जोड्न सकेका छैनौं । सिन्धुलीका सानका रुपमा कोखाजोरको विद्युत उत्पादन, सुनकोशी मरिण डाईभर्सन, सिन्धुलीगढीलाई विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ तर यो बुझाउनै सकिएको छैन । यस्तै सामुहिक रुपमा व्यवसायीक खेतिका लागि लागत मुल्य व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सहकारी वा कम्पनी मार्फत व्यवसायीक खेतिका लागि स्वीकृती लिएका किसानलाई उनीहरुको लागत मुल्यको ज्ञारेन्टी गरेमा अनुदान सबै बन्द गरे पनि हुन्छ । लागत मुल्यले नै किसानलाई उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्छ । यो उदाहरण मात्रै हो जनतालाई सुरक्षित महसुस गराई आर्थिक उपार्जनमा जोड्न आवश्यक छ ।
अर्को कुरा सुनकोशी मरिण डाईभर्सनले सिन्धुली जिल्लाको सबैभन्दा धनि क्षेत्र मरिण हुन्छ । कमलामाई नगरपालिकाको केहि वडा, मरिण गाउँपालिका र हरिहरपुरगढीका ३ वटा वडामा विकासको कायापलट नै हुने छ । सुनकोशीमा जलासय बन्ने हुदा पर्यटन र माछापालनलाई व्यवसायीकिकरण गर्न सकिन्छ । तटबन्धन, सिंचाई र बाटोको सुविधाका कारण मरिण क्षेत्र दिगो रुपमा विकासमा जाँदै छ । ४८ मेगावाट विद्युत समेत निर्माण हुने हुँदा त्यो क्षेत्रमा विकासले फड्को मार्ने निश्चित छ । जुन आयोजनाको काम सुरु भईसकेको छ । यो आयोजनासँगै चुरे संरक्षण पनि हुदै छ ।
यस्तै चियावारी खुर्कोट बन्ने योजना पनि ठूलो छ । यो योजना सम्पन्न भए पछि ठूला सवारी साधन त्यहि मार्गबाट जान्छन । विपी राजमार्गको चियाबारी खुर्कोटको हालको बाटो पर्यटकीय सवारी साधन वा साना सवारी चल्नेछन । पर्यटकीय उक्त सडकले सिन्धुलीगढीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो काम गर्नेछ । यता विपी राजमार्गकै छेउँमा बन्न लागेको एअरपोर्टले पनि सिन्धुलीको विकासमा ठूलो सम्भावना बोकेको छ । तीनवटा ठूला राजमार्ग, एअरपोर्ट लगाएतको विकासले सिन्धुलीलाई धेरै ठूलो पर्यटकीय सम्भावना खोलेको छ । सडक सञ्जालसँगै गढीको विकासलाई छिचोल्न सकेमा सिन्धुलीको विकासमा कुनै शंका हुदैन । यस्तै टेक्निकल युनिभर्सिटी खोल्ने तयारीका सबै काम भईरहेका छन । यसले पनि थप विकासका लागि टेवा दिने देखिन्छ । यस्तै जुनारको विकासमा पनि सुपरजोनका रुपमा काम भएका छन । यो जिल्लाको पहिचान हो ।
पार्टी एकीकरणको काम किन समयमा नटुंगिएको होला ? अन्तरविरोध के हो ?
नेकपा पार्टी एकीकरणको अन्तर्विरोध केहिले एकता बुझ्ने र केहिले मिसिएको भन्ने बुझाईको कारण आएको हो । पूर्व माओवादीले समान हैसियतमा एकता सम्झिएको छ भने पूर्व एमालेले संरक्षणका लागि एमालेमा मिसिएको बुझेको छ । अन्तर्विरोध यहि हो । सबैको साझा बुझाई नहुदा समस्या आएको हो । जनमत र एजेन्डा दुवै हिसाबले मुल्यांकन हुनपर्ने हो । त्यसो हुन सकेन । पार्टी एकता हुदा पूर्व एमालेसँग जनमत थियो भने पूर्व माओवादीसँग एजेन्डा । दुवैलाई मिलाएर बलियो पार्टी हुनुपर्छ । यसले पार्टीलाई बलियो बनाउँछ । यसका लागि साझा बुझाई आवश्यक छ । यहि बुझाईका कारणले पार्टी एकीकरणमा समस्या पनि आएको हो । एमालेका राम्रा पक्ष माओवादीका कमजोरी, माओवादीका राम्रा पक्ष एमालेका कमजोरी छन । पार्टी एकताले पार्टीलाई थप पूर्ण बनाउँदै लगेको छ । तर गुटबन्दीले एकतालाई केहि कमजोर र ढिलो बनाएको पनि सत्य हो । जसका कारण सक्षम, इमान्दार कार्यकर्ताको मुल्यांकन भएको छैन । गलत मान्छेलाई फाइदा पुगेको छ । गुटफुट कम्युनिष्टको रोग पनि हो । यसले सम्झौता र भागबण्डाको अवस्था ल्याउँछ । यो प्रवृतिले नयाँ ठाउँमा पनि पु¥याउँदैन ।
पार्टी एकताले समावेशीकरणलाई वेवास्ता गरेको गुनासो छ नी ?
अहिले आफ्नै पार्टी देखेर आफैलाई लाज लाग्ने बेला आएको छ । संविधानले एक तिहाई महिलालाई दिनुपर्ने अवस्था छ । तर दिन सकेको अवस्था छैन । आफैले बनाएको संविधान र पार्टीका विधानमा चल्न सकेको अवस्था छैन । कसैले वाध्यकारी नियम लागु गरेर मात्र दिने कुराले महिलाको स्तर उठाउँदैन । न कुनै पछाडि परेकाहरुको । पार्टीको एकीकरणका बेला पनि हरेक कमिटीका अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एक जना महिला दिएको भए हुन्थ्यो । एकीकरणकै बेला पहल हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । पछि अरुले दिए पछि दिनुको कुनै औचित्य छैन । महिला ल्याउने सवालमा महिला नै छैनन भनियो । समावेशीकरण भनेकै तल परेकालाई माथि उठाउने हो त किन नहुनु ? एकैचोटी सबै हिसावले सक्षम आउने भए त किन समावेशीकरण चाहिन्छ । पार्टीका नेतृत्वले यो बुझ्न जरुरी छ । यतिबेला सबै तह तप्का र वर्गलाई उत्साह भर्नुपर्ने बेला छ । महिलाले सक्दैन हैन केन्द्रदेखि गाउँसम्म प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । जिम्मेवारी पुरा गर्ने हिसाबले महिला अग्रपंक्तिमा हुन्छ ।
विकासमा तीन तहका सरकार र पार्टीको समन्वय कस्तो छ ?
तीनै तहको बजेट आउनुभन्दा पहिले नै ग्रास रुटका मागका आधारमा पार्टी भित्र छलफल भएर योजना बन्नुपथ्र्यो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघका लागि योजना विभाजन हुनुपर्ने तर त्यसो भएन । यसका लागि पार्टीका इन्चार्ज तोकिएकै छैन । पार्टी कमिटिलाई सक्रिय बनाईएको छैन । जिम्मेवारी नतोकिदा समस्या छ । पार्टी कमिटी पुरा हुदा र जिम्मेवारी नदिदा छलफल नै भएको छैन । व्यक्तिगत रुपमा समन्वय भएका छन तर आधिकारीक रुपमा समन्वय भएको छैन ।
