सिन्धुली । सिन्धुली जिल्लामा हालसम्म ३३ हजार ५ सय १० जना भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान भएका छन । राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहको समन्वयमा उनीहरुको पहिचान गरेको हो ।
आयोगले बुधबार सिन्धुलीमाढीमा पत्रकार सम्मेलन गरि भूमिहिन सकुम्बासी १ हजार ७ सय ९१ जना, भूमिहिन दलित १ हजार ६४ र अव्यवस्थित बसोबासी ३० हजार ६५५ जना पहिचान गरिएको जनाएको छ ।
कमलामाई नगरपालिकामा ८ हजार १७५, दुधौली नगरपालिकामा ११ हजार २३८, मरिण गाउँपालिकामा ४ हजार ३९५, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा ४ हजार ९ सय ४८, घ्याङलेख गाउँपालिकामा ५ सय ७४, तिनपाटन गाउँपालिकामा ३ हजार २ सय ८४ र सुनकोशी गाउँपालिकामा ९ सय २७ जनाको लगत संकलन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
फिक्कल र गोलञ्जोरमा काम नभएको आयोगले जनाएको छ । गोलञ्जोर गाउँपालिकाले लगत संकलन सुरु गरेको र फिक्कलले लगत संकलनमै चासो नदेखाएको आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । यस्तै सुनकोशी गाउँपालिकाले लगत संकलन गरे पनि कामलाई अगाडि बढाउनेतर्फ ध्यान नदिएको पनि आयोगले सो अवसरमा जानकारी दिएको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग सिन्धुलीका अध्यक्ष बाबुराम राईले बताएका छन । उनले जिल्लामा लगत संकलन भई डाटा प्रविष्टको काम पनि तिव्र रुपमा अगाडि बढेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म २४ हजार ५७३ को तथ्यांक प्रविष्ट गरि सकिएको छ । लगत संकलन गरिएका ८ हजार ९३७ जनाको तथ्यांक प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सदस्य सचिव सरोज राईले भूमिहिन दलित ११६, भूमिहिन ३० जना गरि १४६ जनालाई लालपूर्जा वितरण गरिएको बताएका छन । उनका अनुसार हालसम्म जिल्लाका कमलामाई नगरपालिकाका २३ जनालाई, दुधौली नगरपालिकाका १०६ जनालाई र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका १७ जनालाई लालपूर्जा वितरण गरिएको छ ।
आयोगले साधान स्रोतको अभावमा पनि कामलाई तिव्रता दिएको र काम सक्नका लागि अझै अढाई वर्षको समय लाग्ने उनले बताए । आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको श्रेष्ठले बताए । उनले चैत महिनाभित्र तोकिएको राजस्व जम्मा गरेमा दुधौली नगरपालिकाका ७२ जना र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका ७० जना गरि १ सय ४२ जनालाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी भईरहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य सुरद बहादुर स्याङतानले अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा राज्यले तोकेको राजस्वको मापदण्ड अव्यवहारिक भएको बताए । उनले अव्यवस्थित बसोबासीले कर तिरेर जग्गा लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य इन्दिरा निरौलाले आयोगले काम गर्नका लागि साधन स्रोत र जनशक्तिको अभाव रहेको बताईन । अभावका बीचमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काम अगाडि बढाईएको पनि उनले बताईन ।
