सिन्धुली । सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य धनेन्द्रबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रश्न उठाएको आधारमा मानहानीको उजुरी दिएपछि पत्रकार नविन श्रेष्ठलाई प्रहरीले गरेको धरपकड तथा मानसिक यातनाको पत्रकारका हकहितमा काम गर्ने संस्थाहरुले विरोध गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति, नेपाल पत्रकार महासंघको बागमती प्रदेश समिति र नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुली शाखाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ती निकाली घटनाको विरोध गरेका हुन् । तीनै तहका महासंघले सिन्धुली शाखाका सल्लाहकार समेत रहेका श्रेष्ठलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रश्न उठाएकै आधारमा पत्रकारमाथि कानुनी दवाव सृजना गर्नु, धरपकड गर्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।
यस्तै प्रेस सेन्टर नेपाल बागमती प्रदेश, प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्र, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) सिन्धुली, फोनिज बागमती प्रदेशले पनि छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार श्रेष्ठमाथि दर्ता गरिएको मानहानी मुद्दा फिर्ता लिन तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको सम्मान गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसद कार्कीले आफ्नो सचिवालयमा १६ जना सदस्य नियुक्त गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि पत्रकार श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त निर्णयबारे प्रश्न उठाउँदै आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको निर्णयबारे उठाइएको त्यहि प्रश्नलाई आधार बनाएर सांसद कार्कीले श्रेष्ठ विरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
मुद्दा दर्तापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले पत्रकार श्रेष्ठलाई भेटघाटका लागि भनि टेलिफोन मार्फत बोलाई केरकार गरेको थियो ।
मंगलबार उनलाई अढाई घण्टासम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखि बुधबार विहानै उपस्थित हुने गरिएको थियो । यस घटनालाई पत्रकारका संघसंस्थाहरुले कानुनी प्रक्रियाको नाममा मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा घटनालाई लिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रको मूल आधार नै नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकार, सार्वजनिक बहस र जवाफदेहिताको संस्कृति भएको उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका निर्णय, कामकारबाही र गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु नागरिक तथा पत्रकारको संवैधानिक अधिकार भएको महासंघको स्पष्ट धारणा छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशले पनि आलोचना वा असहमतिप्रति असन्तुष्टि भए त्यसको प्रतिवाद तथ्य, प्रमाण र तर्कका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आलोचनालाई दबाउन प्रहरी प्रशासन वा कानुनी प्रक्रियाको सहारा लिनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत हुने जनाएको छ । प्रदेश महासंघले यस्तो प्रवृत्तिले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुलीले जिल्लास्तरमा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पत्रकारले निर्भिक रूपमा प्रश्न उठाउन पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ । महासंघले पत्रकारमाथि हुने कुनै पनि प्रकारका अनुचित हस्तक्षेप, दबाब, धम्की वा प्रतिशोधपूर्ण कानुनी कारबाही स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपाल बागमती प्रदेश र आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) सिन्धुली, फोनिज बागमती प्रदेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न माग गर्दै पत्रकारको आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई अपराधिकरण गर्ने प्रयास रोक्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउने अधिकार कुण्ठित भए लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली कमजोर हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
पत्रकार संगठनहरूले लोकतन्त्रमा आलोचना, प्रश्न र खबरदारीलाई मानहानीको मुद्दा मार्फत निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले पत्रकार श्रेष्ठको विषयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिँदै स्वतन्त्र पत्रकारिताको रक्षा गर्न सबै सरोकारवाला एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् ।
