सिन्धुली । जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीले नयाँ भवनबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको छ । शुक्रबारबाट नयाँ भवनबाट सेवा प्रारम्भ गरिएको हो । जिल्ला सभाको पाँचौँ अधिवेशनको सन्दर्भ पारेर भवन उद्घाटन गरिएको हो । अधिवेशन तथा नवनिर्मित प्रशासकीय भवनबाट सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका प्रमुख कारसाङ लामाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षा अनुसार समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न चुनौती भएको बताएका छन् । चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरी अन्तिम वर्षमा प्रवेश गर्दा निर्वाचनका बेला गरिएको प्रतिवद्धता र जनअपेक्षा अनुसार सबै काम पूर्ण रूपमा गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरेका छन् ।
लामाले संविधानको मर्म अनुसार तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्दै ग्रामीण क्षेत्रसम्म प्रभावकारी सेवा पु¥याउने उद्देश्य भए पनि व्यवहारमा केहि कमी कमजोरी रहेको बताएका छन् ।
उनले चार वर्षको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा काम भएको भए पनि सोचें जति उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको बताए । उनले नयाँ भौतिक संरचनासँगै जिल्ला समन्वय समितिको सेवा प्रवाह अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीकी उपप्रमुख शान्ता कार्कीले जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीको हार्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । चालु आ।व मा सङ्घीय सरकारबाट निशर्त चालु अनुदान १ करोड ५१ लख १२ हजार रुपैँया, बाग्मती प्रदेश सरकारबाट ३० लाख रुपैँया, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा एक लाख रुपैँया, कार्यसञ्चालन कोष तथा विविध कोषमा ४० लाख ५४ हजार २ सय १९ रुपैँया र धरौटीमा २२ लाख ६४ हजार ८८५ आय श्रोत रहेको बताइन् । यसका साथै उनले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा देखिएका अहजतालाई संवाद र समन्वय गरेर समाधान गर्ने प्रयास गरेको बताइन् । केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तहबीच समन्वय गर्दै नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा दिने बताइन् ।
कार्यक्रममा फिक्कल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले स्थानीय तहहरूले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद शिक्षा, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसा पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताइन् । स्थानीय तहको अनुगमन, सल्लाह, सुझाव तथा समन्वयमा जिल्ला समन्वय समितिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तहले पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील रहेको बताइन् । अन्तरपालिका समन्वयमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा समेत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
दुधौली नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र किशोर थारुले भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको समस्या समाधानमा विद्यमान कानुन र नीतिगत व्यवस्था बाधक बनेको बताए। पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना हटाउन सम्भव नहुने भन्दै स्थानीय वस्तुस्थिति अनुकूल हुने गरी सरल, सहज र व्यावहारिक कानुन आवश्यक रहेको उनले बताए। चौधरीले जनताले छिटो परिणाम खोजे पनि जटिल ऐन, कानुन तथा माथिल्लो तहबाट आउने विभिन्न कार्यक्रम र निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहले व्यावहारिक कठिनाइ भोगिरहेको बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले जिल्ला समन्वय समितिको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु भएसँगै जिल्लाका नागरिकलाई सरल, सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने बताइन् । उनले जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि सबै स्थानीय तहबीच साझा प्रतिवद्धता र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै एउटा स्थानीय तहले मात्र समस्याको समाधान गर्न नसक्ने भएकाले साझा विकास तथा निर्माणका समस्या पहिचान र समाधानमा जिल्ला सभाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् ।
जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीच समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा विकास निर्माणका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै समुन्नत, समृद्ध र सुशासित सिन्धुली निर्माणमा यस भवनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
