- मुकेश तामाङ
पृष्ठभूमि
सहकारी केवल पूँजीको संकलन र परिचालन गर्ने वित्तीय औजार मात्र होइन । यो स्वउत्तरदायित्व र स्वनियमनमा आधारित एक सामाजिक आर्थिक आन्दोलन हो वा सहकारीको विचारधारा ‘एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ भन्ने भावनाबाट उत्पन्न भएको हो । जसले व्यक्ति र समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सशक्त बनाउँछ । नेपालमा परम्परागत रूपमा गुठी, पर्म, ढिकुरी जस्ता सामूहिक प्रयास चलाइन्थ्यो र त्यस्ता समूहले सीमित स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै एक अर्कालाई सहयोग पु¥याउने कार्य हुन्थ्यो । आधुनिक सहकारी विचारको सुरुवात १८४४ डिसेम्बर २१ मा बेलायतको रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटीबाट भएको मानिन्छ । जसले मजदुर र साना व्यवसायीलाई स्वावलम्बी बन्न मार्ग दर्शन ग¥यो । यसै भावनालाई अंगिकार गर्दै नेपालमा पनि आधुनिक सहकारी आन्दोलनले जन्म भयो ।
विशेष गरी वि.सं.२०१० सालदेखि नेपाल सरकारले योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभाग स्थापना गरी पारम्परिक अभ्यासलाई संस्थागत स्वरूपमा परिवर्तन गर्दै चितवन जिल्लाको वि.सं.२०१३ साल चैतमा दर्ता भएको बखान ऋण सहकारीलाई नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था मानिन्छ । जसले आधुनिक सहकारी आन्दोलनको आधारशिला स्थापना ग¥यो । हाल नेपालमा ३१,४५० सहकारी संस्था दर्ता तथा ६६ भन्दा वढी जिल्ला सहकारी संघ १५७ भन्दा वढी विषयगत जिल्ला संघ रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालका कुल सहकारी संस्थामा ६३ लाखभन्दा बढी सहकारीका सदस्य रहनुका साथै कमलामाईमा सहकारी संख्या कुल १४७ मा १२५ स्थानीय तह, २१ प्रादेशिक तह र १ संघिय तह सेवा केन्द्रको रुपमा रहेको छ । नेपालमा सहकारी ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयनले सहकारी संस्थाहरूलाई औपचारिक स्वरूप प्रदान ग¥यो । वि.सं.२०१६ सालमा जारी सहकारी ऐनले सहकारीलाई स्वायत्तता, सदस्यको आर्थिक सहभागिता र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा आधारित संस्था बनाउने लक्ष्य राख्यो । तत्पश्चात सहकारी ऐन २०७४ र ०७५ नियमावली र हाल जारी सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले सहकारीका परम्परागत मूल्यहरू इमानदारी, पारदर्शी र जवाफदेहीलाई पुनः परिभाषित गर्दै यसलाई कडा नियमनकारी ढाँचामा बाँध्ने प्रयास गरेको मान्न सकिन्छ ।
संस्थागत संरचना र नियमनकारी प्राधिकरण
– बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूले अब प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा ‘सञ्चालन इजाजतपत्र’ लिनु पर्नेछ । अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र विद्यमान संस्थाहरूले यस्तो इजाजतपत्र लिई सक्नुपर्ने कानूनी समय सीमा तोकिएको छ । यो व्यवस्थाले पहिचान दिन नचाहने वा भित्र भित्र रहेका तर सक्रिय नभएका वा मापदण्ड नपुगेका संस्थाहरूको शुद्धीकरण गर्नेछ ।
– वार्षिक नवीकरणको प्रावधानले अव सहकारी संस्थामा इजाजत पत्र प्राप्त नगर्ने, नवीकरण नहुने वा इजाजतपत्र निलम्बन हुने संस्थाहरूले कुनै पनि कारोबार गर्न पाउने छैन । इजाजत विना वा निलम्बनको अवस्थामा कारोबार गर्नु गैह्रकानूनी ठहरिन्छ र इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा वित्तीय अनुशासन, सुशासन र सदस्यको हित संरक्षण भए÷नभएको जाँच गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता संस्थाहरूमाथि प्राधिकरणलाई अझ कडा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
– रजिष्ट्रारको परिभाषामा गरिएको परिमार्जनले प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी अधिकारीहरूलाई समेत अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । यसले संघीय प्राधिकरणलाई ठूला र प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण संस्थाहरूको सघन अनुगमनमा केन्द्रीत हुन र साना संस्थालाई स्थानीय तहमै जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
– अध्यादेशले संघीय स्तरमा शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहका आफ्नै सहकारी कानूनहरू छन्, जसले गर्दा संघीय प्राधिकरण, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी कानूनहरू बीच क्षेत्राधिकारको विवाद अझै रहन सक्ने देखिन्छ ।
– अध्यादेशले प्राधिकरणलाई अनुसन्धानकर्ता, अभियोजक र दण्डकारी गरी तीनै तहको शक्तिशाली भूमिका सुम्पेको छ ।
कारोबारको वर्गीकरण
कुल सम्पत्तिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लगानी भएका वा २५ करोड भन्दा बढीको कारोबार भएका संस्थालाई ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ । २५ करोडको सीमा तोक्नुको अर्थ यी संस्था कुनै पनि समयमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्न सक्ने प्रणालीगत महत्वपूर्ण संस्था हुन् । ५० प्रतिशतको अनुपातले सहकारीहरूले ‘छायाँ बैंकिङ गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक सहकारी व्यवसायतर्फ मोड्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । सहकारीको मूल मर्म उत्पादन, सेवा, कृषि वा उपभोक्ता हितमा केन्द्रीत हुनु हो । यो ५० प्रतिशतको प्रावधानले सहकारीहरूलाई दुईवटा विकल्प दिन्छ । आफ्नो ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । अन्यथा वित्तीय कारोबार नै मुख्य गर्ने हो भने, प्राधिकरणको कडा वित्तीय अनुशासन र बैंकिङ स्तरको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।
यसको अर्थ सहकारीहरू अब नाम एउटा तर काम अर्कै (बैंकिङ मात्रै) गरेर उम्किन पाउने छैनन् भने अब सहकारीले सदस्यले लिएको ऋणको सावाँ रकम भन्दा बढी रकम ब्याज लिन पाउने छैन । यस व्यवस्थाले सहकारीमा तत्काल केही आर्थिक घाटा हुने जस्तो देखिन सक्छ तर, यस व्यवस्थाले सहकारीमा नयाँ वित्तिय अनुशासन ल्याउने छ । यसले ऋणको दुष्चक्रमा फसेका विपन्न सदस्यहरूको हित संरक्षण गर्नेछ र ‘मिटरब्याजी’ प्रवृत्तिमा रोक लगाउनेछ । ब्याज अनन्तसम्म बढ्न नपाउने भएपछि सहकारीहरूले वर्षौंसम्म ऋण गुम्स्याएर राख्नुको साटो समयमै असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछन् । साथै अब सहकारीले ऋण दिंदा नै सदस्यको तिर्न सक्ने क्षमता र नियतलाई बढी ध्यान दिनुपर्नेछ । जसले अन्ततः खराब कर्जा घटाउन मद्दत गर्नेछ । साथै सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने र ३ वर्षभित्र यस्तो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो संघहरूलाई आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको वकालत, शिक्षा र तालिममा केन्द्रीत गर्ने र आफ्नै सदस्यसँग निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नातावाद र जवाफदेहिताको विस्तार
सुशासनको प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको नातावादलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशले परिवार र नातेदारको परिभाषालाई अभूतपूर्व रूपमा विस्तार गरेको छ । यस संशोधनले अब केवल वर्तमान सञ्चालक मात्र होइन, पूर्व सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, उप–समितिका पदाधिकारी र व्यवस्थापकहरूलाई समेत हिनामिनाको कसुरमा जवाफदेही बनाएको छ । सहकारीमा आफ्नै मान्छे भर्ती गर्ने र उनीहरू मार्फत वित्तीय स्वार्थ पूरा गर्ने, व्यक्तिगत लाभका लागि परिवार वा नातेदारका नाममा सम्पत्ति लुकाउने, सञ्चालकहरूले आफ्नो परिवार वा नजिकका नातेदारको नाममा बचत अपचलन गर्ने, सञ्चालक वा कर्मचारीका नातेदारलाई विना धितो वा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने जस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्न यो व्यवस्था क्रान्तिकारी देखिन्छ ।
यसले संस्थागत सुशासन सुदृढ बनाउने समेत अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने कर्मचारीहरूलाई समेत नातेदारकै श्रेणीमा राखेर उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का वा कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा, राम्रा र दक्ष जनशक्ति सहकारी क्षेत्रमा काम गर्न डराउने र यसले पैदा गर्ने जोखिम रहन्छ । तसर्थ यसको कार्यान्वयन गर्दा निर्दोष व्यक्तिहरू अन्यायमा नपरून् भन्नेतर्फ निकाय सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । कारवाहीको दायरा केवल नाता पर्ने वा कर्मचारी भएकै आधारमा नभई, “सो सम्पत्ति वा बचत अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्न वा दोषी” देखिएका व्यक्तिहरूमा तथा अपराधसँगको संलग्नतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । उचित कानूनी प्रक्रियाको पालना नगरी कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति वा अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्ने कुराको कानूनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।
सदस्य बचत सुरक्षा र राज्यको हस्तक्षेप
संकटग्रस्त सहकारीका पीडित सदस्यहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्न अध्यादेशले तीन तहको सुरक्षा संयन्त्रमा जोड दिएको छ । चक्रीय राहत कोष अध्यादेशले ल्याएको सबै भन्दा महत्वपूर्ण र नयाँ अवधारणा हो । जसले पीडित सदस्यलाई तत्काल राहत दिने लक्ष्य राख्छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सदस्यहरूलाई उनीहरूको बचत तत्काल फिर्ता गर्न सरकारले स्थापना गर्ने चक्रीय राहत कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति वा ऋणीबाट असुल भएपछि शोध भर्ना हुने रकम र अन्य स्रोतको रकम रहनेछ । यो कोषले समस्याग्रस्त संस्थाका सदस्यहरूलाई ‘तत्काल राहत’ प्रदान गरी सामाजिक सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रत्येक संस्थाले अनिवार्य रूपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने र सोको अद्यावधिक विवरण प्राधिकरण वा विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै सहकारीमा पनि निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था गर्दा साना बचतकर्ताको रकम सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ । यदि सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेन वा नियतवश रकम हिनामिना ग¥यो भने राज्यले कठोर हस्तक्षेप गर्ने संयन्त्र बनाएको छ । आदेश पालना वा बचत फिर्ता नगर्ने सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कसुर कायम गरी कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने, दोषी सञ्चालक, कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्यहरूको समेत चल अचल सम्पत्ति, बैंक खाता र शेयर रोक्का गर्ने तथा विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने अधिकार दिइएको छ । यो रिकभरीका लागि राज्यले प्रयोग गर्ने कडा शक्ति हो । यी व्यवस्थाले सहकारी पीडितहरूमा राज्यप्रति भरोसा जगाउने र यो क्षेत्रको शुद्धीकरणमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
निष्कर्षः
सहकारी ऐन, २०७४ र २०८३ को अध्यादेशले कोरेको सुशासनको मार्ग चित्रले यो क्षेत्रमा व्याप्त दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल प्राधिकरणलाई दिइएको शक्तिशाली अधिकारले संकटग्रस्त सहकारीमा अनुशासन ल्याउन मद्दत गरे पनि यसले सहकारीलाई सदस्य केन्द्रीत स्वशाशित संस्थाबाट विमुख गराई राज्यको एउटा नियन्त्रित वित्तीय एकाइमा सीमित गर्ने खतरा रहेको देखिन्छ । सहकारीहरू सदस्यद्वारा सञ्चालित संस्था हुनुको साटो राज्यको एउटा नियन्त्रित वित्तीय एकाइ जस्तो बन्दा सहकारीको मौलिक विश्वव्यापी सिद्धान्तहरू स्वायत्तता, स्वेच्छिकता र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
(लेखक कमलामाई नगरपालिका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी शाखा प्रमुखमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
